Black Money of Indians in Swiss Bank

अब दो लाख तक नहीं लगेगा आयकर

केंद्र सरकार वेतनभोगी वर्ग पर काफी मेहरबान होती नजर आ रही है। सरकार के नए प्रस्ताव से कुछ इसी तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई है। सरकार ने व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को मौजूदा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। यही नहीं, कॉरपोरेट जगत पर भी सरकार की कृपा तय नजर आ रही है। सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज एवं सेस हटाने का प्रस्ताव किया है। जाहिर है, ऐसे में कंपनियों को भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने गुरुवार को जिस बहुप्रतीक्षित डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) विधेयक को मंजूरी दी उसी में इन सारी उत्साहवर्धक बातों का उल्लेख किया गया है। संसद के चालू सत्र में ही इसे पेश करने का मन बनाया गया है ताकि अगले वित्त वर्ष से डीटीसी लागू हो सके।

कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ये सारी जानकारियां दीं। उन्होंने टैक्स के स्लैबों का तो खुलासा नहीं किया, लेकिन बताया कि तीन स्लैब होंगे। इसका खुलासा वित्त विधेयक में हेागा। कॉरपोरेट टैक्स के बारे में प्रणब का कहना है कि इसे 30 फीसदी पर ही बरकरार रखने का प्रस्ताव है, लेकिन इस पर कोई सेस या सरचार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पीछे मुख्य मकसद सरकार द्वारा दी जाने वाली तरह-तरह की कर रियायतों की संख्या को सीमित करना है।

इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार की शाम यहां हुई बैठक में डीटीसी बिल को पेश करने के बारे में फैसला किया गया। मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह विधेयक देश के वर्तमान आयकर कानून का स्थान लेगा। इससे देश की कर प्रक्रिया आसान होगी। उनका कहना है कि डीटीसी से कर बोझ तो घटेगा, साथ ही इसका दायरा बढ़ेगा। इस वजह से सरकार को घाटा तो नहीं होगा, पर लोगों को फायदा होगा। सूत्रों का कहना है कि 30 अगस्त को इसे संसद में पेश किया जा सकता है।

वित्त मंत्रालय ने पहले डीटीसी विधेयक पर एक मसौदा तैयार किया था, लेकिन उसके प्रावधानों की उद्योग जगत के साथ-साथ आम आदमी ने भी काफी आलोचना की थी। इसमें पीएफ की निकासी पर टैक्स लगाने और उद्योग जगत की परिसंपत्तियों पर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स (मैट) के प्रावधानों की सर्वाधिक आलोचना हुई थी। राजस्व सचिव सुनील मित्रा के मुताबिक अगस्त 2009 के दौरान जारी हुए डीटीसी पर 1600 रिप्रेजेंटेशन मिले थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रालय ने संशोधित डीटीसी तैयार किया।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि रिवाइज्ड डीटीसी में सरकारी भविष्य निधि (जीपीएफ), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और रिकॉग्नाइज्ड प्रॉविडेंट फंड (आरपीएफ) पर एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट-एग्जेंप्ट (ईईई) दर्जा बरकरार रहेगा। यही नहंी, भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के साथ-साथ जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना पर भी ईईई दर्जा बरकरार रहेगा। उद्योग जगत के लिए राहत की बात यह है कि उन पर लगने वाले मैट में भी संशोधन हुआ। पहले कंपनियों की परिसंपत्तियों को मैट के दायरे में लाया गया था। हालांकि, अब प्रावधान यह है कि कंपनियों के बुक प्रॉफिट पर ही मैट लगेगा।

पहले मसौदे में 1.6 से 10 लाख रुपये तक की आय वालों पर 10 फीसदी, 10 से 15 लाख रुपये की आय वालों पर 20 फीसदी और इससे ऊपर की आय वालों पर 30 फीसदी सलाना के आयकर की सिफारिश की गई थी। संशोधित मसौदे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि कर की दर तो वित्त विधेयक से ही पता लगेगी। संशोधित मसौदे की एक और विशेषता होम लोन लेने वालों के लिए स्पष्टीकरण है। इसमें कहा गया है कि होम लोन के ब्याज भुगतान पर पहले की ही तरह सालाना डेढ़ लाख रुपये की छूट मिलती रहेगी। पहले मसौदे में इस पर कुछ भी नहीं कहा गया था।

बिल में और क्या है खास
आयकर के होंगे तीन स्लैब, लेकिन इसकी दरों का खुलासा नहीं
कॉरपोरेट टैक्स की दर को 30 फीसदी पर ही बरकरार रखने का प्रस्ताव
जीपीएफ, पीपीएफ और आरपीएफ पर ईईई दर्जा बरकरार
ईपीएफओ की पेंशन योजना पर भी ईईई दर्जा कायम
जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना पर भी ईईई बरकरार
लेकिन यूलिप को रखा ईईई दर्जा के दायरे से बाहर
मैट कंपनी की परिसंपत्तियों के बजाय उसके बुक प्रॉफिट पर ही लगेगा
होम लोन लेने वालों के ब्याज भुगतान पर डेढ़ लाख की सालाना छूट कायम
(ईईई से तात्पर्य निवेश के समय, योगदान व राशि की निकासी के समय तीनों बार मिलने वाली कर छूट से है

New Direct Tax Code: Pay less in taxes from April 2011

New Delhi: A windfall for taxpayers from the next financial year. You will in fact have to pay less Direct taxes in every slab of income. This comes with the Cabinet clearing the Direct tax code.

The much-awaited Direct Taxes Code (DTC) Bill is likely to be tabled in Parliament during the ongoing Monsoon session and thereafter it may be referred to a select committee of members of both houses of Parliament.

The new provisions under the Direct Tax Code are as follows:

• Tax for income between Rs. 2 lakh - Rs. 5 lakh: 10%
• Tax for income between Rs. 5 lakh - Rs. 10 lakh: 20%
• Tax for income over Rs. 10 lakh: 30%

The limit for exemptions for salaried people is Rs. 2 lakh, while that for senior citizens is Rs. 2.5 lakh.

Corporate tax has been kept at 30%.

The new Code comes into effect from April, 2011.

After the approval of the Cabinet, the decks are cleared for tabling the legislation in the Monsoon Session of Parliament so that the new Act ushering in reduced tax rates and exemptions may come into effect from next fiscal.

When enacted, the Code will replace the archaic Income Tax Act and simplify the whole direct tax regime in the country.

The Code aims at reducing tax rates, but expanding the tax base by minimising exemptions.

The Finance Ministry had earlier come out with a draft on the (Direct Tax Code) DTC bill, some of whose provisions drew strong criticism from industry as well as the public.

To address those issues, the ministry brought out the revised draft, dropping earlier proposals of taxing provident funds on withdrawal and levying Minimum Alternate Tax on corporates based on their assets.

"As of now, it is proposed to provide the EEE (Exempt-Exempt-Exempt) method of taxation for Government Provident Fund (GPF), Public Provident Fund (PPF) and Recognised Provident Funds (RPF) ...", the revised DTC released by the Finance Ministry said.

The revised draft also puts pensions administered by the interim regulator PFRDA, including pension of government employees who were recruited since January 2004, under EEE treatment.

The first DTC draft had proposed to tax all savings schemes including provident funds at the time of withdrawal bringing them under the EET (Exempt-Exempt-Tax) mode.

Under the EEE mode, the tax exemption is enjoyed at all the three stages - investment, accumulation and withdrawal.

The earlier DTC draft had proposed to reduce the corporate tax to 25 per cent from the present 30 per cent. The revised proposal has also made it clear that tax incentives on housing loans will continue. Payment on interest on housing loans up to Rs. 1.5 lakh will continue. The earlier draft was silent on housing loans.

Direct Tax Code Document

Click Here To Download

HOT NEWS

Fresh gunbattle between Naxals, security forces in Orissa

There's a major encounter going on between security forces and Naxals near Narayanpatna in Koraput district of Orissa.

Reports say at least 10 Naxals could have been killed in the joint operation by Orissa police and elite anti-Naxal force Greyhounds.

"Chances of casualties from the Maoist side are high, though we are yet to recover anybody after the intense gunbattle that took place since last night," Koraput District Superintendent of Police Anup Kumar Sahoo said.

However, there are indications of a couple of bodies having been dragged from the site of the encounter by the ultras while fleeing, he said. A massive combing operation was underway in the forest, he added.

Police say they have found some 12 kit bags and seen marks of the Naxals' bodies dragged away, which indicates heavy casualties.

The Orissa encounter comes just a day after Naxals dealt another deadly blow to the security forces in Chhattisgarh.

Today's Hot News

SC verdict on Ambani gas war: Advantage Mukesh, Anil's RNRL stocks crash

The Supreme Court has ruled that the government is the legal owner of gas and has the authority to allocate this gas and decide its prices. In the Ambani vs Ambani gas war, this amounts to Advantage Mukesh.

In the stock market, Anil's RNRL shares have plunged, Mukesh's RIL shares are trading up. The three-judge apex court bench ruled 2:1 in favour of Mukesh's RIL, saying the Ambani family memorandum of understanding (MoU) dividing the gas was not binding, legally or technically. And that a government contract overrides a private one.

The dispute between the estranged billionaire brothers is over the price at which Mukesh’s RIL is obliged to sell gas from the Krishna Godavari basin to Anil’s RNRL for its power plants based on a family contract. Mukesh has been arguing that it cannot sell gas at a rate below the government-set rate.

The court said on Friday that the contract would have to be renegotiated within six weeks to be within the framework of government policy and asked the Ambani brothers to go to company court with the renegotiated deal.

Reading out the verdict in court, Justice P Sathasivam said: "RIL does not have absolute right over gas and price is subject to government approval... since MoU (of the Ambani family) has not been made public, it does not fall in the corporate domain... Under the production sharing contract, it is for the government to evaluate the price of fuel."

Mohan Parasaran, the additional solicitor general, said: “The court has upheld the right of the government. The family MoU is subject to government policy. Renegotiate within the ambit government policy.”

Within minutes of the verdict, the stocks of Anil’s RNRL crashed and tumbled around 26 per cent at its day’s low. RNRL Chairman Anil Ambani left the court without taking any questions from reporters. RIL shares gained about 5 per cent at its day’s high.

Within minutes too, the government welcomed the verdict upholding its sovereign right on pricing and utilisation of gas. "No matter what campaign one ran against the government, the nation is supreme," Oil Minister Murli Deora said without naming the Anil Ambani group, which had cast aspersions on his ministry for allegedly siding with the Mukesh-led RIL.

In a family understanding mediated by their mother, Kokila Ben, the brothers, in 2005, decided that Anil would get gas at $2.34 per unit. The court has said that the government alone can fix gas prices. Mukesh had been arguing that the rate had to be raised to $4.2 per unit after the government said that the price reached in the family agreement was too low.

Read more at: http://beta.profit.ndtv.com/news/show/sc-verdict-on-ambani-gas-war-advantage-mukesh-anil-s-rnrl-stocks-crash-39316?cp